बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट पर सरकार सख्त, मेटा को दो टूक- कानून तोड़ा तो नहीं मिलेगी ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा के साथ सख्त बातचीत की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कंटेंट से जुड़े कानूनी उल्लंघनों में ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने मेटा से यह भी कहा कि उसके कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को भारतीय भाषाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य कंटेंट को सेंसर करना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना है। सरकार के साथ बातचीत के बाद Meta ने CSAM से जुड़े कंटेंट को लेकर अपने सिस्टम और निगरानी को और सख्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

इससे पहले जुलाई में सरकार ने इंस्टाग्राम पर CSAM से संबंधित सामग्री हटाने और इस संबंध में जवाब देने का निर्देश भी दिया था। ‘सेफ हार्बर’ आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा है, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ प्लेटफॉर्म यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त होता दिखाई दे रहा है।