नई दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और काम पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इन नीतियों में बदलाव का आह्वान भी किया है। तालिबान ने पिछले सप्ताह महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इसका देश में मानवीय कार्यों पर महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव होगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सहायता और स्वास्थ्य कार्य भी शामिल होंगे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत और वर्तमान में दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने 15 देशों की परिषद की ओर से मंगलवार को एक प्रेस बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इसके सदस्य उन रिपोर्टों से बेहद चिंतित हैं जिसमें बताया गया है कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के विश्वविद्यालयों जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की मांग की है।
अफगानिस्तान पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के बाद से तालिबान ने लगातार महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, तालिबान ने वादा किया था कि इस बार उनका शासन 1990 के दशक में देखे गए शासन की तुलना में नरम होगा।
